आॅनलाइन प्रक्रिया से टूटेंगे महकमों के बैरियर

माध्यमिक काॅलेजों को यूपी बोर्ड से आॅनलाइन मान्यता दी जा रही है। यह बात दो साल से खूब प्रचारित हो रही है। हकीकत यह है कि सिर्फ इच्छुक काॅलेजों से ही आॅनलाइन आवेदन लिया जा रहा है, बाकी सारी प्रक्रिया पहले की तरह आॅफलाइन ही ही है। इससे भ्रष्ट्राचार पनपने के साथ ही शासन की मंशा पर पानी भी फिर रहा है। मान्यता प्रक्रिया को अब पूरी तरह से आॅनलाइन करने की दिशा में कदम बढाएं गए है।

यूपी बोर्ड माध्यमिक काॅलेजो को कक्षा 9 से लेकर 12 तक की मान्यता देता है। यह प्रक्रिया आॅफलाइन ही रही है। 2017 में योगी सरकार ने आॅनलाइन करने के लिए निर्देश दिए। उस समय बोर्ड मुख्यालय पर मान्यता के जितने भी प्रकरण लंबित थे, उन्हें संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को इस निर्देश के साथ वापस भेजा गया कि अब वे आॅनलाइन आवेदन करें, तभी मान्यता निर्गत होगी। इसी बीच यूपी बोर्ड ने जिला विद्यालय निरीक्षक से मान्यता की रिपोर्ट लेने की प्रक्रिया भी आॅनलाइन कर दी। इसका शासन ने संज्ञान लिया और निर्देश दिया कि डी आइओएस से रिपोर्ट लेने की तरह ही मान्यता की पूरी प्रक्रिया

आॅनलाइन की जाए। 
बोर्ड प्रशासन ने पाया कि जब तक फायर सर्विस, जेडी कार्यालय, राजस्व विभाग नेशनल बिल्डिंग कोड सहित अन्य आठ विभाग पूरी तरह से आॅनलाइन नहीं होगे मायन्ता आॅनलानइ नही दी जा सकती। इस संबंध में पिछले दिनों शासन स्तर पर चर्चा हो चुकी है। जल्द ही शासन इन विभागों को भी आॅनलाइन रिपोर्ट देने का निर्देश जारी करेंगा। 
ऐसे में संबंधित विभागों के सर्टिफिकेट सीधे वेबसाइट पर दिखेंगे। वहीं आपत्तियाों का निस्तारण भी आॅनलाइन होगा बोर्ड सचिव का कहना  है कि इस संबंध में में शासन गंभीर है। जल्द मान्यता प्रक्रिया आॅनलानइ होने की उम्मीद है।