लखनऊ में मंगलवार को योगी कैबिनेट की बैठक में 13 फैसलों पर मुहर लगा दी गई।
- अमृत योजना के तहत रायबरेली योजना फेज-3 को मंजूरी दे दी गई। इसके लिए 187.17 करोड़ का अनुमोदन किया गया है। इसमें 50 फीसदी केंद्र, 30 फीसदी राज्य व 20 फीसदी नगरीय निकाय देगा।
- यूपी स्टेट सेप्टेज मैनेजमेंट पालिसी को मंजूर दे दी गई। प्रदेश में 652 नगर निकायों में पांच करोड़ की आबादी है। इसके लिए अपशिष्ट जल प्रबंधन की 3300 एमएलडी क्षमता अभी है व 1280 एमएलडी की क्षमता विकसित की जा रही है। इन निकायों के भीतर 72 लाख ऑनसाइट कलेक्शन होता है, जिसमें 5560 एमएलडी कलेक्शन आता है। इसके लिये ट्रेनिंग, सुरक्षा आदि व्यवस्था की जाएगी। इसमें सफाई कर्मियों की सुरक्षा के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। 2019 तक सभी प्रारंभिक व्यवस्था कर ली जाएंगी। 2021 तक सभी निकाय पालिसी से जोड़ेंगे व 2023 तक इसे पूरी तरह लागू हो जाएगी। केंद्र, राज्य, निकाय व सीएसआर से व्यवस्था फंड की जाएगी। 2023 के बाद उपभोक्ता पर सरचार्ज लगाकर सभी खर्च निकाले जाएंगे।
- सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों के शिक्षकों को सातवें वेतनमान की मंजूरी दे दी गई। इसका फायदा एकेटीयू, मदनमोहन इंजीनियरिंग विवि व एचबीटीआई के शिक्षकों को मिलेगा। इस पर करीब 47.14 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
- यूपी एडेड टेक्निकल इंस्टिट्यूट नियमावली में बदलाव किया गया है। साथ ही चयन समिति में परिवर्तन किया गया है। प्रधानाचार्य की चयन समिति में उप शिक्षा सलाहकार की जगह एआईसीटीई का प्रतिनिधि शामिल होगा।
